आज विश्वको मुख्य समस्या बनेको छ, जलवायु परिवर्तनजन्य सङ्कटहरु । यिनै जलवायुका असरहरुले पृथ्वी र मानव जातिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पु¥याउने खतरा छ। यी खतराले उत्तिकै चिन्ता थपिएको छ। जलवायुजन्य सङ्कटको उच्चजोखिममा परेको देशहरूमध्ये नेपाल पनि अग्रस्थानमा नै छ। यसको प्रत्यक्ष असरहरु विशेषगरी हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको छ। मनसुनजन्य विपद्ले बाढी तथा पहिरोजस्ता जलवायुजन्य घटनाहरु सृजना गरिरहेको छ। तिनै बाढी र पहिरोको जोखिममा छन्, कैयौँ बस्तीहरु। हाम्रा भौतिक संरचनाहरु नाश भई राज्यले अर्बौंको आर्थिक क्षति ब्यहोर्नुपरेको तीतो यथार्थ हामीमाझ छ। कृषि क्षेत्रमा उस्तै असर देखिन थालेका छन्।
जलवायुजन्य सङ्कटको थुप्रै उदाहरणहरु हाम्रासामु छन्। नेपालजस्तो हिमाली मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनको असरले पु¥याएको क्षति र सम्भावित जोखिमले चिन्ता थपिएको छ। सगरमाथा शिखर पर्यटकको आकर्षण हो। पानीको स्रोत पनि हो। हिमालले संसारलाई पानी दिलाएको छ। संसारका अर्बौं मानिसका लागि पानीको स्रोत बनिरहेका छन्। हिमाल पग्लिएर पानीको स्रोत नै सुक्दै गयो भने पानीको अभावको खतरा बढ्न सक्छ। विश्व तापमान वृद्धिको गति तीव्र हुँदै जाँदा जलवायु सङ्कट बढ्ने खतरा बढाएको छ। यसै विषयमा बहस र चर्चा भइरहँदा पछिल्ला वर्षहरुमा जलवायुजन्य सङ्कटका विषयवस्तु वातावरणीय मुद्दा मात्रै नभएर राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दा पनि बनेको छ। साथै, न्याय र समानताको गहिरो बहसको विषय बनेको छ।
नेपाललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले लामो समयदेखि भोगिरहेको यी र यस्ता जलवायुजन्य असरको मद्दा विश्वव्यापी बहस बन्दै जानु र राजनीतिक रुपमा चासो बढ्नु भने सकारात्मक पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ। सगरमाथा संवाद २०२५ नेपालको पहलमा हुन लागेको छ। जुन यस्तो उच्चस्तरीय मञ्च हो, जसले ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्य’ जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दालाई केन्द्रमा ल्याएको छ। यो सम्मेलनले नेपाललाई मात्र होइन, समग्र पर्वतीय राष्ट्रहरुलाई जलवायु समाधानका साझेदारका रुपमा चिनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२५ लाई अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्ष घोषणा गरेको छ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव झन् गहिरो रुपमा देखापरेको छ। निरन्तर तापमान वृद्धिसँगै बढेको अतिवृष्टि, खडेरी, अतिगर्मी, बाढी, पहिरो र डढेलोको प्रकोप बढाएको छ। यसले गर्दा कृषि प्रणाली, पानीको आपूर्ति, जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। नेपालमा पछिल्ला दशकहरुमा जलवायुजन्य प्रकोपहरु बढ्दै गएका छन्। यसरी जलवायुजन्य घटनाको तीव्र बढोत्तरी हुने तर त्योसँग जुध्ने स्रोतसाधन र सामथ्र्यको अभाव हुने हुँदा नेपाल जलवायु परिवर्तनको खतराको हिसाबले विश्वमै उच्च जोखिममा रहेको मुलुकको श्रेणीमा परेको छ। विसं २०२४ मा मात्र तीव्र मौसम घटनाहरुले पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ र हजारौँलाई विस्थापित बनाएको छ।
नेपाल सरकारले हिमालय क्षेत्रको चुलिँदो वातावरणीय सङ्कटमा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न सगरमाथा संवाद २०२५ आयोजना गर्न लागेको छ। ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्य’ भन्ने विषयमा केन्द्रित उच्चस्तरीय सम्मेलन १६ देखि १८ मे २०२५ सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। जलवायु न्यायका लागि लैङ्गिक समानता र महिला नेतृत्वलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। समावेशी र रुपान्तरणकारी पर्वतीय विकास सुनिश्चित गर्न महिला र युवाले नेतृत्वमा छुट्टै कोष र क्षमता–निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सुनिश्चित गर्दै जलवायु र वातावरण संरक्षक र अभियन्ताहरुको मर्यादा र सुरक्षा तथा आदिवासी जनजाति, युवा र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरुको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि सरकारहरुले ध्यान दिन जरुरी छ।
नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीतिक नेतृत्व सुदृढ गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरहरुविरुद्ध पहिलेदेखि नै अग्रसरता लिएको छ। सन् २००९ को कालापत्थर मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि २०२२ को मुस्ताङ घोषणापत्रसम्म नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई अन्तरराष्ट्रिय बहसमा उठाउँदै आएको छ। हाम्रा विगतका यात्रा प्रतिबिम्बित गर्न सगरमाथा संवादमा छलफलका प्रमुख क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै पेरिस सम्झौता र यस्तै अन्तरराष्ट्रिय सन्धिहरुमा व्यवस्था गरिएअनुसार वित्त, प्रविधि र क्षमता विकासको माग गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा संवादमा सहभागी मुलुकहरुबीच साझा आवाज र समन्वय खोजी गर्दै यो छलफल नेपालले उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा हासिल गरेका सफलताहरु प्रवद्र्धन गर्न उत्कृष्ट अवसर पनि बन्न सक्छ।
यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा, सगरमाथा संवाद २०२५ ले अन्तरराष्ट्रिय एकता, समन्वय र साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न जरुरी छ। नेपालले जलवायु कूटनीतिक नेतृत्व सुदृढ गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरविरुद्ध पहिलेदेखि नै अग्रसरता लिएको छ ।
