केही समयदेखि शान्त बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) पुनः विद्यार्थी आन्दोलनको चपेटामा परेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट अखिल क्रान्तिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गर्दै विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्राडा केदार रिजालको कार्यकक्षमा पुनः ताला लगाएको हो।
पुस १९ गतेदेखि लगाइएको तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न नपाएपछि पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालय अन्तर्गतकै अन्य निकायका कार्यालयमा बसेर सीमित रूपमा प्रशासनिक काम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यसअघि पनि अखिल क्रान्तिकारीले जेठ १४ गते पदाधिकारी कक्षमा ताला लगाएको थियो। उक्त घटनापछि सर्वोच्च अदालतले असार १८ गते ताला खोल्न आदेश दिएको थियो, जसअनुसार तालाबन्दी खुलेको थियो। तर पुनः उही समूहले समान माग दोहोर्याउँदै तालाबन्दी गरेपछि विश्वविद्यालय प्रशासन समस्यामा परेको छ।
अखिल क्रान्तिकारीले मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गत विभागमा रूपान्तरण गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शान्ति–द्वन्द्व–विकास, लैङ्गिक अध्ययन र सामाजिक कार्य विभागमा लिइँदै आएको शुल्क घटाउनुपर्ने मागलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ। ती कार्यक्रम सुरुमा निजी ढाँचामा सञ्चालन हुँदा उच्च शुल्क निर्धारण गरिएको थियो, तर पछि विभागमा रूपान्तरण हुँदा पनि शुल्क यथावत् राखिएकोप्रति विद्यार्थी असन्तुष्ट बनेका हुन्।
त्रिवि प्रशासनले भने आर्थिक र दीर्घकालीन प्रभावका कारण शुल्कसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने बताएको छ। हाल ती स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रममा पहिलो सेमेस्टरमा ७२ हजार र अन्य सेमेस्टरमा ३६ हजार रुपैयाँ शुल्क लिइँदै आएको छ, जुन अन्य विभागको तुलनामा करिब दोब्बर रहेको छ।
अखिल क्रान्तिकारी त्रिवि जिल्ला समितिका अध्यक्ष दिनेश ऐरले शुल्क घटाउने विषयमा विगतमा सहमति भइसकेको दाबी गर्दै सहमति कार्यान्वयन नभएकै कारण तालाबन्दी गर्नुपरेको बताउनुभयो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति अर्यालले भने सामान्य छलफल भए पनि औपचारिक सहमति नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
यसैबीच, त्रिवि क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का सचिव हिक्मत बुढासहित १५ जनाले तालाबन्दी खोल्न आग्रह गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी गरी समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै ताला खोल्न सहजीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाइएको छ।
