आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो। संसद भवन नयाँबानेश्वरमा भएको छलफलमा १५६ सांसदले भाग लिएका थिए।
सभामुख महोदय,
राष्ट्रपतिज्यूबाट विसं २०८२ वैशाख १९ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनका लागि म सरकारकोतर्फबाट उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। माननीय सदस्यहरूबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी र संशोधन प्रस्तावमार्फत प्राप्त रचनात्मक सुझावका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यो सरकार निर्माणका मुख्य दुई उद्देश्य थिए: पहिलो, देशमा व्याप्त निराशा हटाएर जनतामा आशा जगाउने र दोस्रो, देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिमा अघि बढाउने। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम यी उद्देश्य पूरा गर्नेमा केन्द्रित हुनेछ र यो १० मूल नीतिमा आधारित छ।
सभामुख महोदय, सामाजिक क्रान्ति वर्गहरूबीचको द्वन्द्वका कारण हुन्छ। शासन कसले गर्ने भन्ने विषय हजारौँ वर्षदेखिको मानव सभ्यतासँग जोडिएको विषय हो। ‘स्रोत र साधन’ आफ्नो अधीनमा राख्ने वर्गले उत्पादनका साधनमा पहुँच नभएका वर्गमाथि जहिले पनि वर्चस्व कायम गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्गले अर्कोमाथि वर्चस्व कायम गरेपछि परिवर्तनका आन्दोलन र संघर्षहरू रोकिएका छन्। युरोपमा सामन्ती प्रणाली भत्काउने क्रान्तिको नेतृत्व पुँजीपति वर्गले गर्यो। राजा महाराजहरू या त प्रणाली स्वीकार्ने सम्झौतामा पुगे, या भागे वा समाप्त पारिए। त्यसपछिका परिवर्तनहरूमा श्रमजीवी वर्ग र पुँजीपति वर्गबीच द्वन्द्व भए, शासन व्यवस्था फेरिए र यो क्रम चलिरह्यो।
हाम्रो देशमा विचारधारका रूपमा तीनखाले प्रवृत्ति सुरुदेखि नै विद्यमान रहे। एकातिर वंश/परम्परामा आधारित सामन्ती प्रवृत्ति र अर्कातिर लोकतन्त्रका हिमायती अन्य दुई प्रवृत्ति थिए। पछिल्ला दुई प्रवृत्तिबीच फाटो आउँदा अघिल्लोको शासनसत्ता लम्बियो, एक हुँदा जनअपेक्षाअनुरूपको प्रणाली स्थापना हुन सक्यो। हजार वर्षभन्दा बढी समय भुरे-टाकुरे, राजा/रजौटाहरूले शोषण गरे। पछिल्लो अढाइ सय वर्ष शाह वंशीय सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिमा तगारो बन्यो।
अनिर्वाचित, परिवार र वंश आधारित ‘संस्था’ वा ‘तन्त्र’ कायम राख्ने भन्ने प्रश्नलाई २०६२/६३ को परिवर्तनमार्फत टुङ्ग्यायौं र २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमार्फत संस्थागत गर्यौं। कुनै पनि प्रकृतिका जातीय श्रेष्ठता या वंश परम्परामा आधारित पछौटे प्रतिगामी प्रणालीलाई अस्वीकार गर्यौं र सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यौं।
अहिले राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जित निराशालाई प्रयोग गर्दै शताब्दी लामो सङ्घर्षले इतिहासको रछ्यानमा फालिएको सामन्ती प्रथा ब्युँताउने मात्रै होइन, तिथि मिति नै तोकेर सिंहसानमा विराजमान गराउने जस्ता भ्रम फिँजाई संविधान तथा व्यवस्थाकाविरुद्ध हिंस्रक एवम् अराजक गतिविधि सुरु भएको छ। तर प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिवद्धता छ र यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ।
मलाई विश्वास छ, जनताको बलिदान खेर जान नदिने तथा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्तुत नीतिमा सदन एक हुनेछ।
सरकार निर्माणको समयमा संविधानको समीक्षा गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने प्रतिवद्धता गरिएको थियो। तसर्थ, सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिमा सरकार प्रतिबद्ध छ। दलहरूबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ।
सभामुख महोदय, सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। त्यसैले पूर्ववर्ति सरकारले सुरु गरेका सान्दर्भिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। केही माननीय सदस्यहरूका 'प्रस्तुत नीति कार्यक्रम उही र उस्तै' भन्ने टिप्पणीलाई यसै सन्दर्भमा बुझिदिन आग्रह गर्दछु। तर एउटा सरकारको ठाउँमा अर्को सरकार निर्माण हुनु भनेको राजनीति र नीति कार्यक्रमको परिवर्तन पनि हो। माननीयहरूद्वारा सोधिने 'पहिलेको खै त?' भन्ने प्रश्नलाई पनि यसै सन्दर्भमा लिन अनुरोध गर्दछु।
नीतिले थोरै शब्दमा धेरै कुरा बोल्ने गर्छ। त्यसैले ‘नयाँ के छ ?’ भन्ने सन्र्दभमा नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत केही पक्षमा संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु। गत वर्ष साउन ६ गते मैले “जहिल्यै काम भइरहेको झैँ हुने तर कहिल्यै नसकिने” हाम्रो विकास निर्माणको कामका तरिकाप्रति टिप्पणी गरेको थिएँ। सीमित स्रोत र विकासमा हामीले मार्नुपरेको तीब्र फड्कोको बीचमा रहेका विरोधाभाषलाई पनि उल्लेख गरेको थिएँ। विकास निर्माणको हाम्रो ढाँचा, सुस्त गति र ‘ओर्क इन प्रोग्रेस’ संस्कृति परिवर्तन नगरी अघि बढ्न नसकिने र आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा राखेको थिएँ। त्यसैले प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो र यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता पनि नयाँ हो।
काम लाग्ने कुरालाई निरन्तरता दिने र असान्दर्भिक कुरा त्याग्ने नीतिमा जानुपर्छ। त्यसैले विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। थालेको काम सक्ने घोषित नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने तथा चालु परियोजनाहरूलाई २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ हो। निर्माण गर्न नसकिने परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने नीति पनि नयाँ हो।
पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदा सम्भाव्यता, जोखिम र प्रतिफलको लेखाजोखा गर्नुका साथै लगानीकर्ता र ऋणदाताको चासो समेटिएको ‘बिजनेस प्लान’ विकास गर्नुपर्ने नीति पनि नयाँ हो। उद्यमशीलता सुरु गर्दा व्यवसाय सुरू गरेदेखि बजारसम्मको चक्रलाई ख्याल गर्नुपर्ने नीतिलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बाली बीमाको व्यवस्थापन, समर्थन मूल्य, कृषि उपजको अग्रिम खरीद सम्झौता, बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। मल, विद्युत र अन्य पूँजीगत अनुदानको पुन: व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनेबाट रोक्ने नीति पनि नयाँ हो।
आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने क्षेत्र ‘कृषि तथा वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार’ नै हुन्। स्टार्टअपका कार्यक्रमको फोकस जेन-जी पुस्तामा केन्द्रित हुने नीति अघि सारिएको छ। सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानमा आबद्ध गर्ने, हप्तामा २० घण्टा कामको ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै-पढ्दै’को नीति लागू गर्ने कुरा पनि नयाँ हो।
राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नयाँ मार्गचित्र तयार गर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउने नीति अघि सारिएको छ। विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमैत्री र अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ। विद्यालय शिक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिनेछ।
लो ग्रेडिङलाई रोजगारी-मैत्री प्राविधिक शिक्षातर्फ र उच्च ग्रेडिङलाई उच्च शिक्षातर्फ अग्रसर गराउने प्रस्तावित नीतिले शिक्षालाई उद्यमशीलतामैत्री बनाउनेछ। श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव र सीपहीन जनशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ। यसका लागि पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा सुधार गरिनेछ।
विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गरिनेछ। यसबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रम समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ। जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारको आधारमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक अस्पताललाई एकीकृत अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई दिगो बनाउने नीति लिइएको छ।
फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन फेसलेस सेवाको प्रक्रियालाई विस्तार गर्ने, नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य उपकरण बनाउने र सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने नीति नयाँ हो।
यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनसहित एक दर्जन प्रतिवेदनहरूका आधारमा तयार पारिएको छ।
नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक केही कानुनहरूलाई सदनले शीघ्र पारित गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्नेछ।
माननीय सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमका केही विषयहरूमा सुझाव र संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ। छलफलका क्रममा उठाइएका विषयहरू र प्रस्तुत गरिएका संशोधन प्रस्तावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ र प्राप्त सुझावहरूलाई आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेट्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद!
