प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि जेनजी आन्दोलनपछिको विशेष परिस्थितिमा संविधानसम्मत तथा वैधानिक आधारमा आफ्नो सरकार गठन भएको र प्रतिनिधि सभा विघटन आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार भएको औपचारिक जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव (कानुन) फणीन्द्र गौतमले प्रधानमन्त्री कार्कीको तर्फबाट लिखित जवाफ पठाउनुभएको हो। जवाफमा संविधानका व्यवस्थालाई अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने संवैधानिक नैतिकताको महत्व भए पनि, राष्ट्रिय हित र नागरिक सर्वोच्चताको संरक्षणका लागि आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरी कार्य गरिएको र त्यसले पूर्ण वैधता पाएको स्पष्ट पारिएको छ।
जवाफमा भनिएको छ, “संविधानको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी परिस्थितिको निकास निकाल्न आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको हो। यस आधारमा भएका कार्यहरू पूर्ण वैध छन् र प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजयोग्य रहेको स्पष्ट छ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ कि राज्यमा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा राजनीतिक निकासका लागि संवैधानिक तथा राजनीतिक निर्णयलाई न्यायिक दृष्टिले परीक्षण गर्नु उपयुक्त नहुने हो। अदालतले कानुनी प्रश्नको समाधान दिन सक्छ, तर राजनीतिक प्रकृतिका विषयमा हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने कुरा पनि औँल्याइएको छ।
जवाफमा संविधानको परिधि भित्र रहँदै राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक संरचनागत शून्यता हुन नदिने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको र यस निर्णयलाई संविधानको प्रावधानको दृष्टिले नभई संविधानवादको आलोकबाट हेर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। साथै, संविधानको आधारभूत संरचना र चरित्रमा कुनै असर नपर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको पनि स्पष्ट पारिएको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री कार्कीले लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठलाई धर्म, संस्कृति र ऐतिहासिक महत्त्वको पूर्ण हेक्का राखेर जिम्मेवारी निभाउन विशेष निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो,
“तपाईंलाई सरकारले विश्वास गरी जिम्मेवारी दिएको छ। इमानदारीपूर्वक र विवेकपूर्ण ढंगले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस्। लुम्बिनी धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वको स्थल हो, त्यसैले धर्म, संस्कृति र समाजिक सरोकारलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुहोस्। तपाईंको वर्तमान योगदानले भविष्यमा तपाईंका सन्ततिहरूको लागि गर्वको विषय बन्नेछ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले यसरी राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानसम्मत र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार सरकार गठन भएको, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र नागरिक सरकारको स्थायित्व कायम गर्न गरिएको कार्य पूर्ण वैध र उपयुक्त रहेको औपचारिक जवाफमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई सूचित गर्नुभएको छ।
