लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले लोकसेवा परीक्षामा कुनै पनि किसिमको पक्षपात, विभेद वा भनसुन नहुने स्पष्ट गर्नुभएको छ। योग्य र मेहनती उम्मेदवारले मात्र अवसर पाउने भएकाले लोकसेवाप्रति रहेको नकारात्मक आशंका त्याग्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।
आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आयोजनामा शुक्रबार सम्पन्न ‘लोकसेवा परीक्षा अनलाइन तयारी कक्षा सञ्चालन उद्घाटन कार्यक्रम’मा मन्तव्य राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “लोकसेवामा पनि भनसुन हुन्छ भन्ने आशंका छ भने आजैबाट हटाइदिनुस्। यहाँ कुनै चलखेल हुँदैन, प्रस्तुति राम्रो हुनेले नै सफलता प्राप्त गर्छ।”
लोकसेवा परीक्षामा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न आरक्षणको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले समाजको वास्तविक संरचना निजामती सेवामा प्रतिबिम्बित होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको बताउनुभयो। आदिबासी जनजाति कोटा तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट परीक्षा दिएका उम्मेदवारहरूले खुला तर्फबाटै उच्च स्थान हासिल गरेका उदाहरणहरू रहेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार लोकसेवामा उत्तरपुस्तिका परीक्षण पूर्ण रूपमा निष्पक्ष हुन्छ। “कापी जाँच गर्ने परीक्षकलाई कुन उम्मेदवारको कापी हो भन्ने जानकारी हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “४० प्रतिशतभन्दा कम वा ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंक दिनुपर्दा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ, जसले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ।”
निजामती कर्मचारी क्षेत्रलाई मुलुकको ‘स्थायी सरकार’को संज्ञा दिँदै उहाँले घुस्याहा वा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। कर्मचारीहरूलाई सेवानिवृत्ति तथा निधनपश्चात् परिवारले पाउने सुविधाका बाबजुद पनि घुस खानु राष्ट्रप्रतिको गम्भीर बेइमानी हुने उहाँको धारणा छ।
केही कर्मचारीको गलत आचरणका कारण समग्र कर्मचारी क्षेत्र बदनाम हुने भन्दै उहाँले नयाँ पुस्ताका कर्मचारीहरूले जनताको विश्वास जित्न इमानदारीपूर्वक सेवा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “जनताको घरदैलोमा पुग्ने सरकार भनेकै कर्मचारी हो,” उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीको निर्णय नै सरकारको निर्णय हुन्छ, त्यसैले जनताप्रति अझ जिम्मेवार हुनुपर्छ।”
कर्मचारी पेशा अत्यन्त सम्मानित र आकर्षक भएको उल्लेख गर्दै पूर्व अध्यक्ष मैनालीले आफ्नै जीवन अनुभव सुनाउनुभयो। शिक्षक पेशाबाट लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण गरी गृहसचिव र लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदै सेवानिवृत्त भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले युवालाई निजामती सेवामा इमानदारीका साथ योगदान दिन आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले निजामती सेवामा आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व अझै सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार देशको जनसङ्ख्यामा ३५.४ प्रतिशत आदिवासी भए पनि निजामती सेवामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व १६.९ प्रतिशत मात्र छ।
नेटवर्क एजुकेशनल एकेडेमीको व्यवस्थापनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा लोकसेवा तयारीमा संलग्न विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रतिष्ठानले तीन महिनाको अनलाइन लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
