बोर्ड सञ्चालक समितिले भने कर्मचारीलाई कानुनी बाटो अपनाउन सुझाव दिएको छ। एक उच्च अधिकारीका अनुसार, “सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो। यदि सो निर्णयले अन्याय गरेको हो भने अदालतमा मुद्दा दायर गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ।”
किन आन्दोलनमा उत्रिए कर्मचारी ?
असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयले बोर्डसँग सम्बन्धित तीन निर्णय गरेको थियो, जसविरुद्ध कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन्।
१. दुई कर्मचारी कोष खारेज गर्ने निर्णय
बोर्डमा सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष खारेज गर्न निर्देशन दिइएको छ। यी कोषहरूबाट कर्मचारीहरूले वार्षिक रूपमा डेढदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त सुविधा पाउँदै आएका थिए। कोष खारेज भएपछि सो सुविधा कटौती हुनेछ।
२. विगतमा भुक्तानी भएको रकम असुल गर्ने निर्णय
मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षहरूमा कोषबाट वितरण भएको रकम सम्बन्धित कर्मचारीहरूबाट फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। कतिपय कर्मचारीले करिब ३० वर्षको अवधिमा औसत ६० लाख रुपैयाँसम्म थप सुविधा लिइसकेका छन्। उनीहरूले अहिले त्यो रकम असुल गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
३. आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णयमा मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गर्ने निर्णय
अबदेखि बोर्डले कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ। कर्मचारीहरूका अनुसार, यो निर्णयले बोर्डको स्वायत्तता खोस्ने प्रयास हो। “स्वायत्त निकाय भनेर बोर्ड स्थापना गरिएको हो तर मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत नियन्त्रण गर्न खोज्यो,” अध्यक्ष ढुंगानाले भने।
