दैलेखको जलजले क्षेत्रमा भेटिएको प्राकृतिक मिथेन ग्यासको उत्पादन, सञ्चालन र वितरणको जिम्मा नेपाल आयल निगमलाई दिने सिफारिस गरिएको छ।
नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनीतमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित ‘दैलेखको प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन टोली’ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उक्त सिफारिस गरिएको हो। सो टोलीले मङ्गलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।
गत असारमा चाइना जियोलोजिकल सर्भेको अध्ययनले दैलेखको भैरवी गाउँपालिकास्थित जलजले क्षेत्रमा करिब ११२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास भण्डारण रहेको पत्ता लगाएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई करिब ५० देखि ६० वर्षसम्म पुग्ने प्राकृतिक ग्यास भण्डारण रहेको देखाएको छ।
अध्ययन टोलीले परियोजना सरकारकै लगानीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सो परियोजना पूर्ण रूपमा निगमको लगानीमा वा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी निगम र बाँकी ४९ प्रतिशत सरकारी निकायको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीहरूसँग साझेदारीमा परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्भावना पनि अध्ययनले देखाएको छ।
निगमका निर्देशक ई. विनीतमणि उपाध्यायका अनुसार, पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा लामो अनुभव भएका कारण नेपाल आयल निगमले यस परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। उहाँका अनुसार, दैलेखमा भेटिएको मिथेन ग्यास घरायसी प्रयोजनका साथै सवारीसाधनमा इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
अध्ययनले देखाएको अनुसार, उत्पादन गरिएको ग्यासको प्रयोगबाट सुर्खेतमा मल कारखाना सञ्चालन गरी वार्षिक करिब सात लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्न सकिनेछ। यसले देशमा मल आयातमा हुने ठूलो परनिर्भरता घटाउने र आयातित रासायनिक मलको सट्टा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, दैलेखबाट सुर्खेतसम्म पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याई घरघरमा आपूर्ति गर्न सकिने सम्भावना पनि अध्ययनमा देखाइएको छ। यद्यपि, पाइपलाइन निर्माणका लागि विस्तृत प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन (DPR) आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययनले उत्पादन भएको ग्यास भारत र चीनमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना पनि औंल्याएको छ। भारतले आफ्नो ग्यास मागको करिब ५० प्रतिशत अन्य देशहरूबाट आयात गर्ने भएकाले नेपालबाट निर्यातको अवसर उच्च रहेको अध्ययनले जनाएको छ।
चाइना जियोलोजिकल सर्भे कम्पनीले छ वर्षे अनुसन्धान अन्तर्गत दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लागतमा ग्यास भण्डारण पहिचान गरेको हो। चीनको सिएनपिसी सिबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८० वैशाख २८ देखि चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गरेको थियो। कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल सरकारको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले उक्त क्षेत्रको विकासका लागि करिब ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण स्वीकृत गरिसकेको छ।
अध्ययनका भूगर्भविद् धर्मराज खड्काका अनुसार, मिथेन ग्यासको व्यावसायिक उपयोगले खाना पकाउने एलपी ग्यासको विकल्प प्रदान गर्नेछ। हाल नेपालले वार्षिक करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाँच लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्दै आएको अवस्थामा, देशमै उत्पादन भएको मिथेन ग्यासले ऊर्जा सुरक्षामा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
