नेपाली कांग्रेस नेत्री विष्णुदेवी पुडासैनीले राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा संविधान निर्माणमा भएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि एकजुट हुन राजनीतिक दललाई आग्रह गरेकी छिन्।
कांग्रेस महासमिति सदस्य तथा नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेकी राष्ट्रियसभा सदस्य पुडासैनीले महिला–महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइनुपर्ने व्यवस्थाका लागि पनि माग गरेकी छिन्। संविधान निर्माणमा जति उत्साह थियो, कार्यान्वयनमा भने त्यो नभएको हो कि भन्ने लागेको उनले बताइन्। संविधान बनाउँदा जस्तै कार्यान्वयनमा पनि एकजुट हुन जरुरी रहेको उनले जोड दिइन्। संविधान निर्माण भएको १० वर्ष पूरा हुन लागेको र यसबीचमा भएका कयौँ अभ्यासले संशोधन पनि अतिआवश्यक भएको बताएकी छन् ।
उनले संसद्मा भएका सबै दलको सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने र जनता र देशहितका पक्षमा संशोधन हुनुपर्ने बताइन्। निर्वाचन खर्चिलो भएकाले निर्वाचनका विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप संसद्मा महिलाको सहभागिता बढाउन पर्ने र सरकारमा पनि सहभागिता कमजोर भएको उनले औंल्याइन्। न्यायालयमा पनि महिला सहभागिता कमजोर नै रहेको र निजामती क्षेत्रमा पनि जति महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने हो त्यति हुनसकेको छैन भन्ने उनको भनाई रहेको छ।
उनले सबै राजनीतिक पार्टीले महिला–महिलाबीच प्रतिस्र्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र दिनुपर्ने बताइन्। महिलाको लागि समानुपातिक होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचनको निम्ति छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने र यसो गर्दा जुन पार्टीले जिते पनि महिलाले जित्ने उनको भनाइ छ। महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने विषयमा कानुन कार्यान्वयन नै फितलो भएको र कानुन कमजोर भएको उनको बुझाई रहेको छ । अलि कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा महिला हिंसा केही हदसम्म कम हुन्छ कि भन्ने उनको विश्वास छ। कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा थोरै सजाय हुने व्यवस्था भएको र महिलामा सचेतनाका कार्यक्रम पनि नपुगेको उनले बताइन्। महिलालाई आर्थिक रूपमा पनि बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड छ ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि र नयाँ संविधान पनि आएपनि जनताको अवस्था अझै राम्रोसँग परिवर्तन हुनसकेको छैन। व्यवस्थाअनुसार जनताले सुविधा पाउन नसकेको र सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने भने पनि अधिकार जति सबै सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको उनले बताइन्। गाउँका समस्या अझै सुल्झिएको छैन र जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि सबै राजनीतिक दल गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ।
युवाको सवालमा सरकारले पढ्दै कमाउँदै भन्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि उनीहरूलाई व्यावहारिक रूपमै काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने र यो कुरा यसअघिका सरकारले पनि भन्दै आएका हुन तर कार्यान्वयन नभएको उनले बताइन्। खेतबारी बाँझा रहेको र हरेक सामान विदेशबाट आयात गरिरहेको अवस्थामा युवालाई कृषिमा रुचि हुने खालको कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ। राजनीतिज्ञको मूल स्रोत भनेका नै जनता हुन् र जनताले नेताले गरेका काम राम्रा वा नराम्रा भन्न सक्नुपर्ने र सही नेतृत्व जनताले आफैँले चुन्न सक्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । आफू निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर आफ्ना मतदाताका समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने राष्ट्रियसभाको योजना नै रहेको र त्यो काम छिट्टै गर्दै उनले बताइन्। राष्ट्रियसभा पनि सक्रिय रहेको र धेरै कानुन पारित भएको, विधायन व्यवस्थापन समितिमा पनि रहेको र कुनै पनि विधेयकलाई समितिमा रोकेर नराखेको बताइन्।
