प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा 'भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२' प्रस्तुत भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
विधेयकका केही व्यवस्थाले भूमिहीन, सुकुमबासीका नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भूमाफिया र बिचौलियाको हातमा पुग्न सक्ने भन्दै सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले जग्गाको खण्डीकरण र जथाभावी वितरण मौलाउन सक्ने धारणा राखेका थिए।
सांसद अशोक चौधरीले भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको भनिए पनि विधेयकले नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी गरे। भूमिहीन तथा सुकुमबासीका नाममा सामुदायिक वन, सार्वजनिक जग्गा तथा संरक्षित क्षेत्रमा अतिक्रमण हुने विगतको अभ्यास रोक्ने प्रत्याभूति कानुनमार्फत गर्नुपर्ने उनले बताए।
सांसद रोशन कार्कीले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा राखिएका केही व्यवस्थाले सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताइन्। सुकुमबासीका नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने विगतको कार्यशैली र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई आवासीय तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बेचबिखन गर्ने भन्ने विधेयकको व्यवस्थाले शंका उब्जाएको उनले बताइन्।
सांसद विमला सुवेदीले सरकारले बिचौलियाका स्वार्थमा यो विधेयक ल्याएको आरोप लगाइन्। विधेयकमा भएका व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसायका नाममा कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई प्रश्रय दिने र सार्वजनिक जग्गा हडप्ने नियत देखिएको उनको भनाइ थियो।
सांसद चित्रबहादुर केसीले विधेयकमा राखिएको भूमि बैंकको अवधारणाले किसानलाई स्वतन्त्र कृषि गर्ने अधिकार खोस्ने सम्भावना औंल्याए। सांसद शेरबहादुर कुँवरले सबै दलले भूमिहीन, सुकुमबासीलाई जग्गा दिने भनेर आश्वासन दिए पनि त्यसको प्रत्याभूति गर्न नसकेको बताए।
सांसद अब्दुल खानले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयक महत्वपूर्ण हुने बताए। गरिब निमुखालाई जमिनको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको भावना र मर्मअनुरुप अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद वासुदेव घिमिरेले यो कानुन चाँडो बनाएर भूमिहीन तथा सुकुमबासीका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए।
सांसद मैना कार्कीले हरेक नागरिकलाई आवासको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमिसम्बन्धी नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताइन्। सांसद ठाकुर गैरेले हरेक नागरिकको भूमि र आवाससम्बन्धी हकको प्रत्याभूति तथा जमिनको सुरक्षा, भोगचलन र मुलुकको समृद्धिका लागि भूमिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउन यो विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए। सांसद किरणकुमार साहले भूमि उत्पादनको साधन मात्र नभई जीवनयापन र सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको बताए।
सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई बसोबास तथा आवाद कमोत गरेको स्थानमा नै व्यवस्था गर्न, जमिनको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न र व्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि यो विधेयक ल्याएको हो।
यसैगरी, घरजग्गा व्यवसायीले सरकारको अनुमति लिई खरिद गरेका जग्गा बिक्री गर्न सहजीकरण गर्न साथै सरकारका नाममा रहेका जग्गालाई व्यवस्थित गर्न नियमनको आवश्यकता रहेकाले पनि नयाँ भूमि ऐन आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
यसैगरी, घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकिएको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउनका लागि कानुन प्रबन्ध गर्नका लागि पनि यो विधेयक अति आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
आजको बैठकमा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले ‘पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गरेका थिए।
