टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगनले फेरि एकपटक कश्मीर मुद्दामा पाकिस्तानलाई समर्थन गर्दै मध्यस्थता गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। मे १७ मा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफसँगको कुराकानीमा एर्दोगनले टर्कीले दुई देशबीच सन्तुलन कायम गरेर मानवअधिकारमा आधारित समाधानमा योगदान गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
तर, भारतले कश्मीर आफ्नो आन्तरिक मामला भएको र यसमा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका नहुने स्पष्ट अडान राखेको छ।
भारतको अडान: पाकिस्तानसँग दुई विषयमा मात्रै वार्ता
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आतंकवाद र वार्ता एकसाथ हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। भारतका अनुसार पाकिस्तानसँग अब दुईवटा विषयमा मात्रै वार्ता हुन सक्छ: पहिलो, पाकिस्तानले प्रायोजन गरेको आतंकवादको अन्त्य र दोस्रो, पाकिस्तानले कब्जा गरेको कश्मीर (POK) को फिर्ता। यसर्थ, एर्दोगनको मध्यस्थताको प्रस्ताव भारतलाई स्वीकार्य छैन।
टर्कीको 'मित्रता' पाकिस्तानसँग
हालैका तनावहरूमा टर्कीले पाकिस्तानलाई उन्नत ड्रोन प्रविधि र हतियारहरू उपलब्ध गराएको थियो, जुन भारतविरुद्ध प्रयोग गरियो। भारतमा टर्कीका उत्पादनहरूको बहिष्कारको माग बढ्दो छ। यही टर्कीलाई भारतले सन् २०२३ को विनाशकारी भूकम्पको समयमा 'अपरेशन दोस्त' अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले सहयोग गरेको थियो।
कश्मीर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास
एर्दोगनले वार्ता पछि एक विज्ञप्तिमा भने, "हामीले कश्मीरमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीसँग विस्तृत रूपमा छलफल गर्यौं र समाधानका तरिकाहरू खोज्यौं। हामी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको सहभागिता भएको समाधान चाहन्छौं।" एर्दोगनको यो भनाइलाई भारतले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको उल्लङ्घनको प्रयासको रूपमा हेरेको छ। भारतले कश्मीरमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ। यो एक द्विपक्षीय मुद्दा हो, जुन भारत र पाकिस्तानबीच मात्र समाधान गरिनेछ।
भारतविरुद्ध विष ओकल्दै आएका एर्दोगन
यो पहिलो पटक होइन कि एर्दोगनले कश्मीर मुद्दामा टिप्पणी गरेका छन्। यसअघि पनि संयुक्त राष्ट्र महासभामा उनले कश्मीरलाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिप्रति भारतले कडा विरोध जनाएको थियो। भारतले टर्कीलाई आफ्नो घरेलु मुद्दाहरू जस्तै कुर्दहरूको स्थिति, मानवअधिकार उल्लङ्घन र प्रेस स्वतन्त्रतामा ध्यान दिन सल्लाह दिएको थियो।
