वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले तीव्र सहरीकरण र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण वायुको गुणस्तर खस्किएको उल्लेख गर्दै यसलाई नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन्।
जेठ २ गतेदेखि सुरु भएको सगरमाथा संवादको तेस्रो दिन आयोजित 'जलवायु न्याय कार्य र दिगो विकासमा वित्तीय चुनौतीको समाधान' विषयक उच्चस्तरीय सत्रमा उनले वायुप्रदूषणले नागरिकको औसत आयु घटेकाले यसको समाधानमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
"वायुप्रदूषण हाम्रो समयको सबैभन्दा जटिल विकास चुनौतीमध्ये एक हो, जसले हाम्रो क्षेत्रको स्वास्थ्य, वातावरण र अर्थतन्त्रलाई गहिरो रूपमा असर गरिरहेको छ", राज्यमन्त्री विकले भनिन्। "दक्षिण एसिया विश्वव्यापी वायुप्रदूषणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ र यसका धेरै सहरहरू विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूमा गनिन्छन्।"
उनले नेपालले यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न कम कार्बनयुक्त सार्वजनिक यातायातको प्रवर्द्धन, कडा उत्सर्जन मापदण्डको कार्यान्वयन र विद्युतीय गतिशीलताको विकासलगायतका कदमहरू चालेको जानकारी गराइन्। "काठमाडौं उपत्यका वायुप्रदूषण व्यवस्थापन कार्ययोजना (२०२०) र राष्ट्रिय वातावरण नीति (२०१९) ले सरकारको रणनीतिक प्रतिक्रियालाई झल्काएको छ", उनले भनिन्, "वातावरण विभागले वास्तविक समयमा वायु गुणस्तर अनुगमनलाई पनि विस्तार गरेको छ र यसले गर्दा तथ्याङ्क सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य भएको छ।"
"वन डढेलोले पनि वायुप्रदूषणमा योगदान पुर्याइरहेको छ, मानिसहरू गाउँ छोड्दै गएका छन् र वनको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण बाँकी रहेको जैविक पदार्थले वन डढेलोलाई बढावा दिइरहेको छ", राज्यमन्त्री विकले भनिन्। "यसले गर्दा गम्भीर वायुप्रदूषण भइरहेको छ। यो नयाँ खतरालाई हाम्रो फराकिलो वायु गुणस्तर रणनीतिहरूमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ।"
वायुप्रदूषण एक सीमापार मुद्दा पनि भएकाले यसलाई साझा तथ्याङ्क, नीति र उत्कृष्ट अभ्यासमार्फत बलियो क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ थियो। तालिम, क्षेत्रीय कार्यशाला र सरोकारवालाहरूको संलग्नतामार्फत संस्थागत र प्राविधिक क्षमता निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताइन्।
"हामीले दिगो लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ", राज्यमन्त्री विकले भनिन्, "विकास साझेदारहरू, परोपकारी संस्थाहरू र बहुपक्षीय बैंकहरूले दीर्घकालीन र विस्तारयोग्य समाधानलाई समर्थन गर्नुपर्छ।"
