राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नवीनता र परिवर्तनको अभाव भएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय र खेलकुद क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासलाई यसले उचित स्थान दिन नसकेको टिप्पणी गरे।
रास्वपाको संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिको निरन्तरता र सिद्धान्तविहीन बनेको धारणा राखे। “नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीमा आएको छ। विद्यमान समस्या समाधान गर्ने विकल्प छैनन्”, उनले भने, “यसले आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। पूर्वाधार मात्र होइन, सेवा पनि विकास हो भन्ने नीति तथा कार्यक्रमले देखाउन सक्नुपर्ने थियो।”
सांसद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम युवापुस्ता र भविष्य लक्षित बन्न नसकेको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे। “आजको युवाको सोचलाई आवश्यकता र प्रविधिमा आधारित विश्वसँगको मार्गमा मिल्ने खालका केही विषय समावेश छैनन्। ‘जेनजी’ पुस्ताको कुरा ग¥यो तर ‘अल्फा’ र ‘बेटा’ जेनेरेसनसम्म पुगिसक्यो भन्ने छैन”, उनले भने।
सरकारले गत शुक्रबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक बीना लामाले समावेशी, पारदर्शी र दिगो विकासका लागि सुधार गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव दिइन्। नीति तथा कार्यक्रम समग्र आर्थिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार र शान्ति प्रक्रियामा केन्द्रित हुनपर्नेमा उनले जोड दिइन्। सांसद लामाले कृषिमा एकीकृत योजना, बीउको परीक्षण, न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण र राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्।
छलफलका क्रममा दलीय आधारमा बोल्ने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मधेसका जनता उपेक्षामा पारिएको गुनासो गरे। उनले मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्र्ने सुझाव दिए। “यो नीति तथा कार्यक्रमले पूर्ण रूपमा मधेसका समस्या समावेश गरेको छैन। मधेसी जनताको आवश्यकता र समृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन”, सांसद श्रेष्ठले भने, “बारा जिल्लामा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषय समावेश नगर्नु भनेको सरकारले यसलाई स्थगन गर्न खोजेको हो कि भन्ने भान हुन्छ।”
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा बजेट विनियोजनका लागि अभ्यास र छलफल गर्न एक छुट्टै बजेट निर्माण समिति बनाउन माग गरे। आगामी पाँच वर्षभित्र चालु खर्च नियन्त्रण, विकास बजेट वृद्धि, राजस्वको दायरा वृद्धि र संयुक्त नीति निर्माण गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरी उक्त समिति बनाउन उनले माग गरे।
