सांसदहरूले किसानलाई पर्याप्त मलखाद उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले मलखाद अभाव, बाल स्याहार केन्द्रमा विभेद र जम्मु कश्मीर हमला लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले वर्षायाम सुरु भएसँगै किसानहरूलाई मलखादको अभावमा खेती लगाउन समस्या भएको बताए। उनले सरकारले रासायनिक मल उपलब्ध नगराउँदा किसानहरू महँगो शुल्कमा मल किन्न बाध्य भएको गुनासो गरे। "मल खरिद र वितरणको जिम्मा केन्द्र सरकारको हो कि हैन?", उनले प्रश्न गरे, "३० लाख हेक्टर जग्गा जहाँ ११ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्नेमा पाँच लाखको मात्र ठेक्का गर्छ। त्यसमा पनि तीन मेट्रिक टनमात्र भित्रिएको छ।"
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बालबालिकामा पुड्कोपना, कम तौल, कुपोषण र रक्तअल्पतामा सुधार नदेखिएको भन्दै सात सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए। उनले बाल मन्दिरको जग्गा दुरुपयोग, पतञ्जली योगपीठ जग्गा अनियमितता र सुर्तीजन्य पदार्थमा कम करबारे सरकारले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले सिंहदरबारमा रहेको शिशु स्याहार केन्द्रमा अस्थायी र स्थायी कर्मचारीबीच विभेद भएको बताइन्। "के मातृत्व भनेको स्थायी कर्मचारीको लागि मात्र हो?", उनले प्रश्न गरिन्, "शिशु स्याहार केन्द्रमा स्थायी कर्मचारी महिलाका लागि मात्र हुने रहेछ। करारमा काम गर्ने महिला कर्मचारीले काखमा बच्चा बोकेर स्तनपान गराउनुपर्ने, ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसरी भेदभाव गर्नुहुँदैन।"
सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले जम्मु कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलामा ज्यान गुमाएका सुदीप न्यौपानेको परिवारसम्म सरकार पुग्न नसकेको गुनासो गरे।
सांसद कान्तिका सेजुवालले जुम्लामा चारवटा कृषि अनुसन्धान केन्द्र रहेको उल्लेख गर्दै तिनले के अनुसन्धान गरे भनी सरकार बेखबर रहेको बताइन्। उनले केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति, वैज्ञानिक र बजेट नभएकाले यसको व्यवस्था गरी केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्।
सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले नदीनाला र पहाडले भरिएको मुलुक कृषिमा निर्भर रहेकाले तराईमा बाढीले उर्बर भूमि तहसनहस गर्ने गरेको बताए। उनले नदी किनारमा बाँसको खेती गरे नदी नियन्त्रण हुने भन्दै यसबाट तेहोरो फाइदा हुने बताए। बाँसबाट नदी नियन्त्रण गर्न सकिने, बाँसको उद्योग खोलेर निर्यात गर्न सकिने र विदेश जानेलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिने उनको भनाइ थियो। उनले उखु किसानलाई चिनी मिलको शेयर सदस्य बनाएर उद्योग चलाउने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
