विश्वभरि नै गणतन्त्रलाई उच्चतम् लोकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्थाका रुपमा मान्दै आएको छ । समुन्नत, समृद्ध र सुशासनयुक्त मुलुक बनाउने महान् लक्ष्य र अभिभारा पूरा गर्ने अठोटसाथ नेपालमा गणतन्त्र भित्रिएको हो । वास्तवमा यो एउटा व्यवस्था मात्रै नभई नागरिक चेतनाको द्योतक पनि हो। अढाई सय वर्ष लामो तत्कालीन शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न नागरिकले विभिन्न माध्यमबाट गरेको सङ्घर्षको सफलतास्वरूप २०६५ जेठ १५ को संविधानसभा बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको थियो। यस अर्थमा नेपालीले आफूलाई चेतनशील नागरिकका रूपमा अभिलिखित गरेको १७ वर्ष पूरा भएको छ। नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता, उदार सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित नागरिक सर्वोच्चता प्राप्त भएको त्यो दिनलाई नेपाली जनताले गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ। यो वंशीयतन्त्रलाई जनताले जितेको उत्सव पनि हो।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जान जनतालाई सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकका समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित गरिबीको अन्त्यसँगै विश्व मञ्चमा नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम कार्यभार रहेको छ। जनअपेक्षा र जनभावनाअनुरुप चल्नु नै गणतान्त्रिक संविधानको मूल भावना भएकाले आमनागरिकको अधिकारप्रति अटुट आस्था राख्दै गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको पोषकका रूपमा स्थापित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्दति र जीवनशैली भएकाले उदारवादी आदर्शको उपजका रूपमा हेरिने गरिएको छ। यसरी राजनीतिक अधिकार प्राप्तिपछि अब मुलुकले सुशासन, विकास र अर्थतन्त्रमा सुधार खोजिरहेको छ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा नेपालमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशी शासन प्रणालीको पनि अभ्यास गरिएको छ। यो व्यवस्था जति छिटो नागरिकसँग जोडिन्छ, सैद्धान्तिक उपलब्धि जति बृहत् र व्यावहारिक उपलब्धिमा परिणत हुनेछ, गणतन्त्र उति नै बढी बलियो, सशक्त र संस्थागत मात्र होइन, आर्थिक रुपले सबल र समृद्ध राष्ट्रका रुपमा रुपान्तरण हुन्छ । वास्तवमा कुनै पनि मुलुकको समृद्धि एक बहुआयामिक विकासको परिणाम हो । समृद्धि भनेको आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनु र सामाजिक रूपले सुखमय जीवन हासिल गर्नु नै हो। अर्थात् समृद्ध मुलुकमा भएको विकासले नागरिकको सभ्य, स्वस्थ र धनधान्य गुणस्तरीय खुसी जीवन र सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु हो।
राजनीतिक स्वतन्त्रता र निर्भयतापूर्ण अभ्यासको सुनिश्चित, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र आर्थिक स्वतन्त्रता, शासन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, सर्वाङ्गीण विकास, वातावरणीय दिगोपना र सुशासन समृद्धिका आधारभूत पक्ष हुन्। त्यसैले समृद्धि हासिल गर्नु भनेको वर्तमान पुस्ताका साथै भावी पुस्ताको जीवन पनि सुखमय बनाउनु हो । नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने सोका लागि १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले समृद्धि र खुसी प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर समृद्धि सजिलै प्राप्त हुने विषय होइन, यसका लागि वर्षौं प्रयत्न गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । सरकारको प्रतिबद्धता, सक्रियता, उत्तरदायित्व र धैर्य, कर्मचारीतन्त्रको इमानदार कर्मशीलता तथा नागरिकको सहभागिता नभएसम्म समृद्धि हासिल हुन सक्दैन।
यसका साथै समृद्धिका लागि आमनागरिकको मौलिक हकअधिकारको उपयोग गर्ने कार्यलाई सुरक्षित वा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा मात्र सम्भव हुन्छ। नागरिकका लागि नागरिकको सहभागितामा नागरिकले गरेको विकास नै लोकतान्त्रिक विकास हो। नागरिकको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरेको सरकार नागरिकको हितभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन। नागरिकले विकासको माग गर्ने र सरकार नागरिकका माग पूरा गर्न समर्पित हुने उत्तरदायी प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ।
शासन प्रणाली, विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहभागिता, नीतिगत स्थायित्व तथा विधिको शासनको खोजी गर्न नागरिक सक्षम हुनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक शासन प्रणालीको योगदान हो । उदारवाद शासन प्रणालीमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने स्पष्ट खाका दिएको हुन्छ । विकासको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक प्रणालीले आम नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज विकासका लागि हातेमालो गर्दछन् । राजनीतिक र आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने गरी नागरिकको सशक्तीकरण गरिएको हुन्छ । नागरिक विकास प्रक्रिया र परिणाममा सहभागी बन्न र सम्पूर्ण उपलब्धिको आलोचना गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। यसकारण समग्रमा सहभागितामूलक विकास दिगो र लोकतान्त्रिक हुन्छ। लोकतान्त्रिक विकास सुशासन र समृद्धिको पक्षधर पनि हो।
राजनीतिक दृष्टिमा कोही जन्मिँदै विशिष्ट हुने, कसैले नागरिकको दर्जासमेत नपाउने अवस्था यो व्यवस्थामा हुँदैन। समान राजनीतिक धरातलमा जनविश्वास आर्जन गर्ने व्यक्ति वा पार्टीले जनताको नेतृत्व गर्छन् र आफ्ना निर्णय तथा गतिविधिका निम्ति आम निगरानीमा बस्छन्। त्यसैले गणतन्त्र नागरिकबीचको एकता र एकताबाट निर्धारित सामूहिक लक्ष्यतर्फको यात्रा हो। मुलुकमा गणतन्त्र घोषणापछि नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढेको छ। प्रतिव्यक्ति आय र क्रयशक्ति बढेको छ। यसले गर्दा मानिसका आकाङ्क्षा पूरा हुने सम्भावना बढेको छ। राज्यको निकायमा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको भए पनि निजी क्षेत्रका कारण रोजगारीको क्षेत्र र सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ। व्यक्ति स्वयंले आफ्नो क्षमताअनुसार नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण तयार भएको छ। अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँगको सम्पर्क र अनुभव आदानप्रदान बढेको छ। बाटोघाटोको पहुँच बढेको छ। गणतन्त्र अगाडि सीमित सहरी वर्गको पहुँचमा रहेको सूचना प्रविधिमा त अहिले क्रान्ति नै आएको छ। आज गाउँघरमा मानिससमेत सूचना प्रविधिका माध्यमबाट संसारसँग जोडिएका छन्।
यसैगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ। शासकप्रति नागरिकको निगरानी बढेको छ। यी सबै सूचकले गणतन्त्रको अपरिहार्यता देखाएको छ। यसलाई अझ बढी जनकेन्द्रित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। गणतन्त्रको सैद्धान्तिक मर्मअनुसारकै शासकीय अभ्यासका लागि भने गणतन्त्रको परिपक्वता अनिवार्य छ। अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति र बेथितिलाई नष्ट गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। १७ वर्षको अनुभवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सशक्त, प्रभावकारी र जनकेन्द्रित बनाउनका लागि अवरोध सिर्जना गर्ने समस्याको पहिचान नागरिकले गरेकै छन्।
गणतन्त्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आज जति धेरै योगदान गर्न सक्थ्यो, त्यति नहुनुमा दल र नेता नै जिम्मेवार छन्। अपरिपक्व राजनीति तथा सार्वजनिक प्रशासनले सुशासनको अनुभूति दिन नसक्दा हाम्रो विकास लक्ष्यलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न नसक्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। यसले गर्दा नागरिकमा गणतन्त्रको नयाँपन अनुभूत हुनै पाएन। गणतन्त्रमा पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वमा जवाफदेहिताको अभाव रह्यो। नागरिकले आलोचना गरेका कैयौँ निर्णयहरू उनीहरूले आफ्नो शक्ति र बलमिच्याइँका आधारमा गरेका छन्। नेतृत्वको जीवनशैली अपारदर्शी छ। आर्थिक पछौटेपनमा बाँच्नुपर्ने र भ्रष्टाचार, अनैतिकता र असुरक्षा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। असल सरकार र असल व्यवहारको योगफललाई सुशासन भनिन्छ। संयन्त्र बलियो र व्यवहार राम्रो भयो भने मात्र सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका खुल्छ।
राज्यको शासन प्रणालीमात्र परिवर्तन गरेर सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल हुँदैन । सरकार नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वको व्यवहार पनि सुशासन, विकास र समृद्धि अनुकूल हुनुपर्दछ । सरकारले देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर सुशासनका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै गएको खण्डमा सुशासन, विकास र समृद्धिले गति लिने स्पष्ट देखिन्छ। सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलगायत नागरिक समाज र आमनगरिकको दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन हुनुपर्दछ । त्यसैले विकास र समृद्धिका लागि असल सरकार, राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, सामाजिक पुँजी (मानव संसाधनको ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास) निर्माण, सानो तर सक्षम सरकार, सुधारोन्मुख प्रशासन र लोकतान्त्रिक शासनको सुअभ्यास, सुव्यवहार जस्ता रणनीति अवलम्बन गरेमा मात्र मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धि भित्रियाउन सकिन्छ ।
सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सक्षम सरकारको आवश्यकता पर्दछ। सक्षम सरकारको लागि शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक वातावरणमा जनताको जीवनस्तर उकास्न उत्पादन वृद्धि, अवसरको न्यायोचित वितरण, रोजगारी प्रवद्र्धन एवं सुशासन कायम गर्नुपर्ने दायित्व राज्य सञ्चालनका तीनवटै तहका सरकारको जिम्मेवारी छ। यसका लागि नीतिगत तथा कानूनी रूपमा राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले जनताको हित हुनेगरी लगानीको अवसर उपयोग गर्नुपर्छ। नागरिक समाजले शासन प्रक्रियामा आम नागरिकको रचनात्मक सहभागितालाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।
आजको पुस्तालाई बलियो अर्थतन्त्रसहितको समृद्धि सुनिश्चित गर्दै आउने पुस्तालाई सबल, एकताबद्ध, मौलिक चरित्रसहितको उदार राज्य र उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कृति दिने सङ्कल्प सरकार, राजनीतिक दल, त्यसका नेतृत्व, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलगायत सबैले गर्नुपर्दछ। समाजका सबै तह र तप्कामा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भई नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जागरण पैदा गराउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्न सक्नुपर्ने अर्जुनदृष्टि सबै राजनीतिक दल र प्रशासनिक नेतृत्वमा हुनुपर्दछ।
