सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भएको छ। साइवर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गर्ने तथा साइबर सुरक्षा जोखिम आंकलन गरी त्रैमासिक रूपमा सुरक्षा एडभाइजरी जारी गर्ने सरकारको योजना छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, “सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी मुद्रण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। विद्युतीय व्यापार विस्तार र लजिष्टिक सेवा सञ्चालन गर्न हुलाक सम्बद्ध निकायबीच अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ, हुलाक कार्यालयहरूलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा विकास गरिनेछ।”
सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहँुच कायम गरिनेछ। प्रेस स्वतन्त्रताको संवद्र्धन गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने तथा नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकको रक्षा गर्ने योजना बनाएको छ। बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा जोड दिइनेछ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरिनेछ। डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न रु ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ।”
तथ्याङ्कको भरपर्दो सुरक्षाका लागि क्लाउड पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने, जियो स्टेसनरी सेटलाइट अर्विटमा नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार गर्ने, सूचना प्रविधि उद्योगका लागि इकोसिस्टम विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकता र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गर्ने र कृत्रिम बौद्धिकताको व्यावसायिक प्रयोग प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण गर्ने पनि सरकारको योजना छ।
नेपालको कला, संस्कृति, सभ्यता र भौगोलिक विविधता झल्किने गरी स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र छायाङ्कन गर्न इनडोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ। “नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिनेछ। सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गरिनेछ। ब्रोडब्यान्ड सेवाको विस्तार गरिनेछ। देशभर फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका र ठूला सहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा सुरुआत गरिनेछ, मोबाइल सेटको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन आइएमइआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ”, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा एकरूपता ल्याउन हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मापदण्ड तयार गरिनेछ। सार्वजनिक निकायहरूले स्वदेशमा विकास भएका सूचना प्रविधि सफ्टवेयर उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तरराष्ट्रिय पँहुच विस्तार गर्न एनटिभी वल्र्ड च्यानल र पिएसबी डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने, दूरसञ्चार तथा प्रसारण सेवामा विद्यमान ओटिटी सेवाको नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा विज्ञापनलाई मापदण्डमा आधारित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु सात अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
