"हिमाललाई ढाक्यो कान्छा..." यो गीतले हिमालको सुन्दरताको वर्णन गर्छ। तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ कम हुँदै गएकोमा चिन्ता बढेको छ। हिमाल बिनाको नेपाल कस्तो होला भन्ने प्रश्नले सबैलाई सताएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असरले हिमालमा हिउँ रित्तिएर पर्यटक नआउने र पर्यटन व्यवसाय धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पालाई छ। मुस्ताङ जिल्लास्थित बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरूङ पाँच वर्षदेखि हिउँ नपर्दा हिउँ हेर्ने रहर भावी पुस्ताका लागि पूरा नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।
विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्यका साथ नेपालले शुक्रबारदेखि सगरमाथा संवाद सुरु गरेको छ। आइतबारदेखि चल्ने संवादमा तीन दर्जनभन्दा बढी मुलुकका प्रतिनिधिहरू एकै स्थानमा जम्मा भएर जलवायुजन्य संकटका उदाहरणहरू नेपालले प्रस्तुत गरिरहेको छ।
सोलुखुम्बुस्थित खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकी उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पा पनि जलवायुजन्य संकटले हिमालमा हिउँ रित्तिदै गएको, थामेमा गएको हिउँपहिरोले गरेको विनास, हिउँ पर्न छोड्दा कृषिमा पुगेको असरलगायत समस्या प्रस्तुत गर्न संवादमा आइपुगेकी छन्।
सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्य सचिव डा महेश्वर ढकालले हिमालमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेको असर, पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका जलवायुजन्य संकटले निम्ताएका समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण भइरहेको जानकारी दिए।
वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा डा राजेशकुमार राईले सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म पु¥याउने र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने अवसर दिएको बताए।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि २१ औँ विश्व सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो। पेरिस सम्झौताबमोजिम तापक्रमका वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा कायम भए तापनि यस एक्काइसौँ शताब्दीका अन्त्यसम्ममा हिमालय क्षेत्रका ३६ प्रतिशत हिमताल पग्लन प्रक्षेपण गरिएका छन्।
गत वर्ष बाकुमा सम्पन्न ‘विश्व जलवायु सम्मेलन’ (कोप २९) मा भाग लिन पुगेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायुजन्य सङ्कटबाट हिमाल जोगाउनुपर्ने भन्दै विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराएका थिए।
सन् २०२३ मा युएईको दुबईमा सम्पन्न भएको २८ औँ कोपमा पनि नेपालको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपस्थित भएका थिए। यस बेलामा पनि पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाले विश्व समुदायमा चर्चा पायो। कोपमा पहिलोपटक हिमालको मुद्दा छलफलमा समाहित गरियो।
जलवायु परिवर्तनको असरहरूको कारणले पर्वतीय क्षेत्रहरूको पारिस्थितिकिय प्रणाली, जनजीवन र जैविक विविधतामा परिरहेको नकारात्मक असरका बारेमा नेपालले सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनलगायत अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको छ। पैरवीलाई निरन्तरता दिँदै यतिबेला काठमाडौँमा सगरमाथा संवादको आयोजना भइरहेको हो।
